जेनजी विद्रोह पछि खरानी टक्टकाएर धेरै कार्यालयहरु उठ्दैछन् । अधिकांश कार्यालयहरुले आफ्नो सेवा प्रवाह सुचारु गरिसकेका छन् तर प्रधानमन्त्रीको नाकै मुनी रहेको एउटा कार्यालय एक महिना भन्दा बढी समयदेखि विद्युत र इन्टरनेट सेवा विना चलिरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला ।
बिज्ञापन
तर सिंहदरबारभित्र,त्यो पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत रहेको एउटा सरकारी कार्यालयको हरिविजोग हो यो । सिंहदरबारभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको एउटा निकाय महिना दिन देखि वत्ति र इन्टरनेट सुविधा विना चलिरहेको छ । नेतृत्वले उचित पहल कदमी नदिँदा प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि वत्ति र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
जेनजीको आन्दोलनको क्रममा गत २४ भदौंमा शिक्षा,गृह,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
बिज्ञापन
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको भुइँ तल्लामा रहेको केन्द्रका करिब दुई दर्जन सवारीसाधनमा आगजनी गर्नुका साथै कुर्सी, टेबुल र दराजसहितका फर्निचर भने आन्दोलनकारीले तोडफोड हुँदा
अधिकांश कोठामा कुनै न कुनै क्षति भने पुगेको छ । अण्डरग्राउण्ड पार्किङमा भएका सवारीसाधन जलेपछि त्यसको असर सम्पूर्ण कार्यालयमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको र अन्य निकायमा भएको अनियमिततार वेथिती हेर्ने जिम्मेवारी प्राप्त यो केन्द्रका ८ वटा चार पांग्रे सवारी र ११ वटा दुइ चक्के ९वाइक,स्कुटी०हरु खरानी भए ।
कार्यालयमा इन्टरनेट र विद्युत सेवा जोड्न नसकेको कर्मचारीहरुले इन्धन सुविधा बुझ्न लागेका छन् ।
बिज्ञापन
केन्द्रका कर्मचारीहरुका अनुसार,आज भोलिमै इन्धन सुविधा वापतको भुक्तानी उनीहरुको इन्धन वापतको रकम भुक्तानी हुने गरी तारतम्य अगाडि बढिसकेको छ । तर विध्वंशको महिना दिन पूरा भइसक्दा समेत उक्त कार्यालयमा अझैंसम्म विद्युत सेवा जोड्न नसक्दा इन्टरनेटको सेवाबाट उक्त कार्यलय पूरै विच्छेदको स्थितिमा छ ।
केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव निर्देशन दिने कार्य गर्दैआएको छ ।
सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने तथा विकास निर्माणका योजनाहरूमा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई प्राप्त छ ।विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोसाक, सिट छड्केजस्ता सुधारात्मक कार्य पनि केन्द्रले गर्दै आएकोमा सबै काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।
